हरियाणा की नई शराब नीति 2025: दामों में उछाल, जानें क्या हैं बदलाव!
हरियाणा में शराब पीने वालों के लिए साल 2025 की नई आबकारी नीति एक बड़ा झटका लेकर आई है। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके बाद देसी शराब, अंग्रेजी शराब और बीयर के रेट में भारी बढ़ोतरी हो गई है। अब जो बोतल पहले 110 रुपये में मिलती थी, उसके लिए 150 रुपये तक चुकाने होंगे। इसी तरह देसी शराब और अंग्रेजी शराब के रेट भी बढ़ गए हैं।
नई पॉलिसी के तहत सरकार ने न सिर्फ शराब के दाम बढ़ाए हैं, बल्कि ठेकों के नियम, लाइसेंस फीस, और शराब की बिक्री के नियमों में भी कई बदलाव किए हैं। यह पॉलिसी 12 जून 2025 से लागू होगी और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने इस नीति के जरिए राजस्व लक्ष्य भी बढ़ाया है, जिससे राज्य को ज्यादा आमदनी हो सके।
नई आबकारी नीति 2025 की मुख्य बातें
हरियाणा सरकार ने लागू की गई नई आबकारी नीति में कई पहलू शामिल हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना और अवैध बिक्री पर रोक लगाना है।
बढ़े हुए दाम के प्रभाव
| शराब का प्रकार | पुराना रेट (रु.) | नया रेट (रु.) | बढ़ोतरी (%) |
|---|---|---|---|
| बीयर (650ml) | 90 | 130 | 44% |
| बीयर (सामान्य) | 110 | 150 | 36% |
| स्ट्रॉन्ग बीयर | 130 | 160 | 23.1% |
| देसी शराब | 175 | 190 | 8.5% |
| अंग्रेजी शराब (प्रीमियम) | 1850 | 1900 | 2.7-5% |
| अंग्रेजी शराब (सुपर प्री.) | 3100 | 3150 | 1.6% |
नोट: ये रेट्स 12 जून 2025 से लागू होंगे और 1 अप्रैल 2026 को इनकी समीक्षा की जाएगी।
नई एक्साइज पॉलिसी के बदलाव
- बीयर की कीमतें: बीयर की बोतल के दाम में 44% तक की बढ़ोतरी हुई है।
- संविधान के नियम: 500 से कम आबादी वाले गांवों में अब कोई ठेका नहीं खोला जाएगा।
- लाइसेंस फीस में बदलाव: आबादी के हिसाब से लाइसेंस फीस तय की जाएगी, जो 3 लाख से 9 लाख रुपये तक हो सकती है।
- हाईवे पर शराब की दुकानें: हाईवे पर शराब की दुकानें अब नहीं खुलेंगी।
हरियाणा में शराब के दाम क्यों बढ़े?
सरकार ने अपने राजस्व लक्ष्य को बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया है। माना जाता है कि इससे शराब की बिक्री को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ठेकों की संख्या और स्थान में बदलाव भी किया गया है ताकि अवैध बिक्री पर रोक लग सके।
लंबी अवधि की दृष्टिकोण
नई नीति का प्रभाव ना केवल शराब की बिक्री में, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि यह नीति सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दे और शराब पीने के जोखिमों को कम करे।
निष्कर्ष
हरियाणा की नई आबकारी नीति 2025 से शराब के शौकीनों को झटका लगा है। सरकार ने इस नीति के जरिए राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कई सख्त नियम भी बनाए हैं। बढ़ी हुई कीमतें आम जनता के लिए आर्थिक बोझ बढ़ा सकती हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज़ से यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है। इससे गांवों में शराब की उपलब्धता कम होगी और अवैध बिक्री पर रोक लगने की उम्मीद है।
यह जानकारी हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नई आबकारी नीति और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। कृपया शराब पीने से पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें।
