पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! नए नियमों से किस्मत बदलने का मौका मिला!

देश में पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक में ऐसा फैसला लिया गया है, जिससे लाखों पेंशनर्स की किस्मत बदलने जा रही है। सरकार ने पेंशन व्यवस्था में कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी है, जिनका सीधा फायदा पेंशनर्स और उनके परिवारों को मिलेगा। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, महंगाई से राहत देना और भविष्य को सुरक्षित बनाना है।

2025 के बजट और कैबिनेट मीटिंग के बाद पेंशनर्स के लिए कई नई योजनाएं और नियम लागू किए गए हैं। इसमें डियरनेस रिलीफ (महंगाई राहत) में बढ़ोतरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत, टैक्स छूट में बदलाव और न्यूनतम पेंशन की गारंटी जैसी घोषणाएं शामिल हैं। इन फैसलों से न केवल सरकारी पेंशनर्स, बल्कि निजी क्षेत्र के रिटायर कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इन बड़े फैसलों के बारे में विस्तार से।

पेंशनर्स के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले

यूनिफाइड पेंशन स्कीम: क्या है नया?

• यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है।
• अब जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
• यह स्कीम पुराने पेंशन सिस्टम की जगह लाई गई है, जिससे करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
• जो कर्मचारी 2004 के बाद जुड़े, उन्हें भी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने का विकल्प मिलेगा।

डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी

• सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ में 2% की बढ़ोतरी की है।
• अब कुल डियरनेस रिलीफ 53% से बढ़कर 55% हो गई है, जिससे करीब 66.55 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
• यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी।
• सरकार पर इससे सालाना 6,614 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

टैक्स छूट और अन्य राहतें

• इनकम टैक्स छूट सीमा अब ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दी गई है।
• टैक्स रिबेट की सीमा भी ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है, जिससे ज्यादा पेंशनर्स टैक्स फ्री आय का लाभ उठा सकेंगे।
• स्टैंडर्ड डिडक्शन अब ₹75,000 है, जिससे 12.5 लाख तक की सैलरी/पेंशन टैक्स फ्री हो जाएगी।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ब्याज आय पर छूट सीमा अब ₹1 लाख हो गई है।
• किराए पर TDS की सीमा भी बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

• पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन: अब न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह सुनिश्चित की गई है, जिससे कमजोर वर्ग के पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
• महंगाई के हिसाब से पेंशन एडजस्टमेंट: अब पेंशन में महंगाई के हिसाब से हर साल संशोधन होगा।
• निजी क्षेत्र के पेंशनर्स: नई यूनिफाइड स्कीम के तहत कुछ निजी कंपनियों के पेंशनर्स को भी लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे स्कीम के दायरे में आते हों।

नई व्यवस्था का पेंशनर्स की जिंदगी पर असर

• आर्थिक सुरक्षा: बढ़ी हुई पेंशन, टैक्स छूट और डियरनेस रिलीफ से पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
• महंगाई से राहत: महंगाई राहत (DA/DR) में बढ़ोतरी से महंगाई का असर कम होगा।
• टैक्स में बचत: टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन से पेंशनर्स को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।
• भविष्य की चिंता कम: यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी ज्यादा सुरक्षित होगी।
• वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ: ब्याज आय छूट और अन्य सुविधाओं से सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

कौन कौन से पेंशनर्स को मिलेगा लाभ?

• सभी सरकारी विभागों और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई दरों और नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान करें।
• पेंशनर्स को किसी प्रकार की अतिरिक्त प्रक्रिया या आवेदन की जरूरत नहीं होगी।
• डियरनेस रिलीफ और टैक्स छूट का लाभ स्वतः उनके खातों में पहुंच जाएगा।

निष्कर्ष:

सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इन फैसलों से पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी, टैक्स छूट और न्यूनतम पेंशन की गारंटी जैसे कदमों से पेंशनर्स को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही, महंगाई और भविष्य की चिंता भी कम होगी। सरकार का यह कदम पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।