पीएम मोदी ने गवर्निंग काउंसिल में विकास के नए लक्ष्य का किया ऐलान!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, जो ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047’ के विषय पर आधारित थी। इस बैठक में उन्होंने संगठन की कार्यशैली और केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं।

गवर्निंग काउंसिल की बैठक का उद्देश्य

इस बैठक का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर न केवल विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, बल्कि यह भी कहा कि “अगर केंद्र और सारे राज्यों ने एक टीम की तरह काम किया, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।” यह भावना केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर एकता और सहयोग की आवश्यकता को भी दर्शाती है।

विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता

पीएम मोदी ने विकास की गति तेज करने का आह्वान करते हुए कहा, “हर भारतीय का लक्ष्य विकसित भारत होना चाहिए।” उन्होंने इसे 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा बताया। यह विचारधारा न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक समरसता और शैक्षिक स्तर में भी सुधार को इंगित करती है। उनके इस बयान ने राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से विकास योजनाओं में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया।

नीति आयोग की भूमिका

नीति आयोग, जो केंद्र सरकार के एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस संस्था का उद्देश्य न केवल नीतिगत परिवर्तन लाना है, बल्कि राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा देना है।

क्या हैं प्रमुख बिंदु इस बैठक के?

• विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का लक्ष्य 2047 तक प्राप्त करना।
• राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता।
• विकास की गति को तेज करने के लिए ठोस योजनाओं का निर्माण।
• नीति आयोग की नीतिगत पहल और कार्य योजनाओं पर चर्चा।

इस बैठक ने एक नई ऊर्जा और दिशा दी है। पीएम मोदी का संकल्प है कि जब हर राज्य विकसित होगा, तब भारत भी एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनेगा। यह अपेक्षाएँ हमें न केवल संख्या में, बल्कि गुणवत्ता में भी एक नई ऊँचाई प्रदान करेंगी। नीति आयोग की ये बैठकें भविष्य के लिए एक बड़ा सपना संजोती हैं, जिसमें सभी नागरिकों के लिए अवसरों की एकता सुनिश्चित की जाएगी।

सार्वजनिक प्रणालियों को विकसित करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह साझा प्रयासों का जमाना है। अब देखना यह है कि इस बैठक के निर्णयों को धरातल पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।