SBI, PNB, BOB के खाताधारकों के लिए 2025 के नए नियम: जानें जरूरी बदलाव!
आपका बैंक खाता किस बैंक में है? अगर आपका जवाब SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया), PNB (पंजाब नेशनल बैंक) या BOB (बैंक ऑफ बड़ौदा) है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2025 से इन तीन बड़े सरकारी बैंकों ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके बैंक खाते, सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिजिटल बैंकिंग और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
बदलावों का सारांश
बैंकों के नियमों में ये परिवर्तन ना सिर्फ नियमों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हैं, बल्कि आपके लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं को भी अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए हैं। यहां पर हम बदलावों की एक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं:
| बदलाव का नाम | SBI | PNB | BOB |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम बैलेंस की नई शर्तें | शहरी: ₹3000, अर्ध-शहरी: ₹2000, ग्रामीण: ₹1000 | शहरी: ₹2000, अर्ध-शहरी: ₹1000, ग्रामीण: ₹500 | शहरी: ₹2000, अर्ध-शहरी: ₹1000, ग्रामीण: ₹500 |
| KYC अपडेट | हर 2-3 साल में अनिवार्य | 23 जनवरी 2025 तक अनिवार्य | हर 2-3 साल में अनिवार्य |
| ATM निकासी लिमिट | ₹40,000-₹1,00,000/दिन | ₹25,000-₹50,000/दिन | ₹25,000-₹50,000/दिन |
| डिजिटल बैंकिंग फीचर्स | IMPS लिमिट ₹5 लाख | नई शर्तें लागू | डिजिटल बैंकिंग में सुधार, नई शर्तें |
| FD/RD स्कीम्स | 7.6% तक ब्याज | 7.25% तक ब्याज | 7.30% ब्याज, सीनियर सिटीजन को 0.50% अतिरिक्त |
बदलाव 1: न्यूनतम बैलेंस नियम में बदलाव
SBI, PNB और BOB ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों को सख्त किया है। शहरी, अर्ध-शहरी, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लिमिट निर्धारित की गई है। यदि आप इस न्यूनतम राशि का पालन नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
- शहरी क्षेत्र: SBI में ₹3000, PNB/BOB में ₹2000
- अर्ध-शहरी क्षेत्र: SBI में ₹2000, PNB/BOB में ₹1000
- ग्रामीण क्षेत्र: SBI में ₹1000, PNB/BOB में ₹500
बदलाव 2: ATM निकासी लिमिट और चार्ज
ATM से पैसे निकालने की संख्या और लिमिट को भी संशोधित किया गया है। SBI में कार्ड के प्रकार के अनुसार ₹40,000-₹1,00,000 की निकासी की अनुमति है, लेकिन फ्री ट्रांजेक्शन के बाद हर निकासी पर चार्ज लगाया जाएगा। PNB और BOB में भी निकासी लिमिट में बदलाव हुए हैं।
बदलाव 3: KYC अपडेट अनिवार्य
बैंकों ने KYC अपडेट को हर 2-3 साल में अनिवार्य कर दिया है। इसके अंतर्गत आपको आधार और पैन जैसी आवश्यक जानकारी को समय पर अपडेट करना होगा, अन्यथा आपका खाता फ्रीज हो सकता है। PNB ने 23 जनवरी 2025 से पहले KYC अपडेट न कराने पर फ्रीज होने की चेतावनी भी जारी की है।
बदलाव 4: डिजिटल बैंकिंग और UPI/IMPS लिमिट
डिजिटल लेनदेन में आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बैंकिंग में नए नियम लागू किए गए हैं। SBI ने IMPS की लिमिट को ₹5 लाख तक बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन पर नई चार्जेस भी लागू की जा सकती हैं।
बदलाव 5: FD, RD और लोन नियम
फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है। सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलेगा। होम लोन की ब्याज दरें भी RBI के रेपो रेट कट के बाद कम हुई हैं।
इन बदलावों का महत्व
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन नियमों से आपको अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा, अन्यथा पेनल्टी का समाना करना पड़ेगा। ATM से बार-बार पैसे निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा और KYC को समय पर अपडेट न करने पर बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
निष्कर्ष
इन नए नियमों का उद्देश्य आपको एक बेहतर और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। उन पर ध्यान देने से न केवल आप असुविधाओं से बचेंगे, बल्कि आपके वित्तीय लेनदेन भी अधिक स्पष्ट और सुरक्षित बनेंगे। हर महीने अपने खाते की स्थिति की जांच करना, KYC अपडेट कराना और डिजिटल लेनदेन के नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी होगा। अपने बैंकों की वेबसाइट पर इन परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना भी सहायक रहेगा।
